×

उच्चस्तरीय संयन्त्रले नेकपामा हलचल, कानुन मन्त्रीले लिइन् दलहरुको सुझाव

तामाङ आवाज


२८ चैत, काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध लड्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्तावले प्रवेश पाएसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा बहस चर्किएको छ । तर प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले भने संयन्त्र गठनप्रति अरुची देखाएका छन् ।

साझा पार्टीले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ, जसलाई नेकपाको पछिल्लो सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रवेश गराएका थिए ।

 


तर पार्टीमा बहस हुन नपाउँदै नेकपाभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहबीच ‘साइबर वार’ सुरु भएको छ । प्रचण्डले संयन्त्र गठनको प्रस्तावलाई सचिवालय बैठकमा प्रवेश गराउनुलाई अर्को पक्षले षड्यन्त्रका रुपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ । प्रस्तावमाथि नेकपाभित्र छलफल नहुँदै सरकारले संयन्त्र गठन हुन नदिन जनमत बनाउन खोजेको आरोप प्रचण्ड पक्षले लगाएको छ ।

संयन्त्र गठनको प्रस्ताव विशेषगरी नेकपाको सत्तापक्षले अस्वीकार गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पर्यटनमन्त्री योगेश भराईले शुरुमै अलग संयन्त्र गठन औचित्यहीन बताइसकेका थिए । शुक्रबार प्रचण्डले संयन्त्र गठनको विषय पुनः चर्चामा ल्याएपछि ओली निकट नेताहरु बिरोधमा उत्रिए ।

संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङदेखि पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटासम्मले जननिर्वाचित सरकार, सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको संसद रहेका अवस्थामा संविधान विपरितका संयन्त्र गठनको प्रस्ताव घातक रहेको बताएका छन् ।

कानुनमन्त्रीले लिइन् सुझाव

यता सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शुक्रवारै कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारबारे संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबाट सुझाव लिनेक्रममा संयन्त्र गठनबारे छलफल गरेकी छन् ।

राजनीतिक दलबाट प्राप्त सुझावलाई मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई जानकारी गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चैत्र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसदमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गर्ने जिम्मा कानुनमन्त्रीलाई दिएको थियो ।

राजनीतिक दलका नेताहरुले कोरोना रोकथामका लागि छुट्टै राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक नभएको सझुाव दिएको तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । “जननिर्वाचित संसद रहेको अवस्थामा छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छैन भन्ने राजनीतिक दलहरुको सुझाव रह्यो,” उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरुले स्वास्थ्य सामग्री छिटो प्रक्रिया पुर्‍याएर ल्याउने र सम्बन्धित निकायमा वितरण गर्ने, तथ्यांक संकलन तथ्यगत रुपमा संकलन गर्नुपर्ने, राहत वितरण व्यवस्थित गर्नुपर्ने, तीनै तहको प्रशासन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरुले दिएको सुझाव नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा छलफल हुने र प्राथमिकताका आधारमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिने उनले बताइन् ।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नेकपा मुख्य सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया, राजपा प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णसहित नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलबाट सुझाव लिएकी हुन् ।


सम्बन्धित खवर

कोरोनाविरुद्धको भेरोसेल खोप लगाउने कार्य स्थगित
१६ बैशाख २०७८, बिहीबार

गण्डकीमा सत्ताको खेल : कोरोना महामारीमाथि नै मजाक !
१६ बैशाख २०७८, बिहीबार

तामाांग समाज नेदरल्याण्डको सस्थागत गठन - अध्यक्षमा श्री...
२१ मंसिर २०७७, आईतवार

संक्रमणको जोखिममा उपत्यका, निषेधाज्ञा लगाएर के गर्दैछ...
१३ भाद्र २०७७, शनिबार

काठमाडौंमा संक्रमितको संख्या बढेपछि…
६ भाद्र २०७७, शनिबार

कविताको बाँसुरीमा माटोको धुन !
६ भाद्र २०७७, शनिबार

तामाङ समाज नेपालको प्रथम साधारण सभा सम्पन्न
२२ श्रावण २०७७, बिहीबार

गुठीद्घारा फ्रन्टलाइनमा खटेका पत्रकारलाई स्वास्थ्य...
१४ श्रावण २०७७, बुधबार

मध्यभोटेकोशी हाइड्रोपावरमा क्षति, एक चिनियाँ प्राविधिक...
२५ असार २०७७, बिहीबार